योगी सरकार 7 हजार ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं को सालाना देगी 6 हजार की आर्थिक सहायता

प्रदेश में 7 हजार ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं को अब योगी सरकार छह हजार (6000) रुपये सालाना देने का प्रस्ताव लाने जा रही है। यानी की योगी सरकार इन ट्रिपल तलाक प्रभावित महिलाएं को 500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देगी

केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया तो उसके बाद प्रदेश सरकार (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) ने इन महिलाओं के साथ 25 सितंबर 2019 को आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में सीधा संवाद स्थापित किया। जिसमे ट्रिपल तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। घोषणा में यह भी कहा गया की यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी।

ये सिर्फ वो महिलाये है जिन्होंने तलाक के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं।इसकी खास बात यह है कि अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसमें कोई भी आय सीमा तय नहीं की गई है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का पीड़ित होना ही काफी है। उसे अन्य दस्तावेजों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना में वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद भी शिकायत दर्ज नहीं कराई चुप चाप बैठ गईं।

अधिकारियों का मानना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना इतना आसान नहीं है। इसलिए पहले चरण में एफआईआर दर्ज कराने या कोर्ट केस करने वाली महिलाओं को ही शामिल किया गया है।

सरकार इन महिलाओं का केस भी निशुल्क लड़ने की व्यवस्था करेगी। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी या दूसरी महिला के कारण पत्नी का उत्पीड़न करने वाले हिंदू पुरुषों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही योगी सरकार ने पीड़ित महिलाओं को समुचित रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिलवाने की घोषणा भी की। कहा कि योग्यता के अनुसार सरकार उनका समायोजन भी करेगी।

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि बजट का अनुमान लगाते हुए प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।